रोहा (राजेंद्र जाधव) धाटाव एमआयडीसीतील बहुतांश कंपन्यांनी तंत्रयुक्त कुशल कामगार यांसह उच्च शिक्षीत तरुण कामगारांचे शोषण करणे सुरूच ठेवले. फिक्स टाईम कॉन्ट्रॅक्ट (एफटीसी)च्या गोंडस नावाखाली अनेक कंपन्या मुख्यतः बीएससी शिक्षीत तरुणांना अक्षरशः वेठबिगर म्हणून राबवीत आले आहे. त्यात बेक केमिकल कंपनी आघाडीवर असल्याचे अनेकदा शिक्कामोर्तब झाले. बेरोजगार बीएससी तरुणांचा सर्वाधीक भरणा बेक केमिकलच्या कंत्राटात आहे. पूर्वीपासून अकुशल कामगार कायम कंत्राटात राबविण्याचा प्रघात सर्वच कंपन्यात अविरत सुरू आहे, त्या अकुशल कामगारांच्या न्यायासाठी कोणत्याच कामगार संघटनेने प्रभावी प्रयत्न केले नाहीत, याउलट अनेक कामगार संघटना, त्यांचे नेते यांचीच भरभराट झाली हे भयान वास्तव आहे. याच परंपरेत आता एफटीसी कायद्याला छेद देत बेक केमिकल व्यवस्थापनाने चक्क बीएससी शिक्षीत तरुणांना चारपाच वर्षाहून अधिक काळ कंत्राटात राबविले असल्याचे धक्कादायक चित्र पुन्हा समोर आले. त्यातच बेकच्या काही स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मुजोरी सुरू ठेवत जिल्हाबाहेरील नांदेड, परभणी, सातारा, सांगली व इतरत्र ठिकाणच्या तरुणांचा नोकरीत अधिक भरणा केल्याने स्थानिक शिक्षीत तरुणांवर अन्याय केल्याची बाब चर्चेत आली. यातून उच्चशिक्षीत स्थानिक तरुणांत संतापची लाट उसळली आहे. दरम्यान, पूर्वीच्या वादग्रस्त बेक केमिकल कंपनीने एफटीसीच्या नावाखाली उच्चशिक्षीत तरुणांना कायम कंत्राटात राबविल्याचे धोरण स्विकारले की काय ? असेच अधोरेखित झाले आहे. याच प्रकाराने बेक केमिकल कंपनी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडणार ? असेच स्पष्ट संकेत मिळाले आहे, तर बेक केमिकलच्या उच्चशिक्षीत तरुणांना कंत्राटात राबविण्याच्या धोरणाचा सलाम रायगडने याआधीही जोरदार पर्दाफाश केला, आता पुन्हा नव्याने बेक केमिकल व्यवस्थापनाने उच्चशिक्षीत कामगारांना कंत्राटात राबवून देशोधडीला लावण्याचे धोरण स्विकारल्याने संबधीत प्रशासन आता काय भूमिका घेतो ? हे लवकरच समोर येणार आहे.
धाटाव एमआयडीसीतील अनेक कंपन्या जागतिक मंदीच्या लाटेत सापडल्या आहेत. दुसरीकडे उच्चशिक्षीत तरुण बेरोजगार, वेठबिगर होण्याच्या मार्गावर आहे. शिक्षीत तरुणांना लायक नोकऱ्या मिळत नसल्याने नाईलाजाने कंत्राटात काम करण्याला पसंती देतात. याच वाढत्या बेरोजगार तरुणांच्या रोजगारासाठी आमदार, खासदार सर्वच लोकप्रतिनिधींकडून ठोस प्रयत्न होत नाहीत. उलट राजकीय ठेकेदारांनी उच्च शिक्षीतांना कंत्राटात राबविण्यात धन्यता मानत वर्षानुवर्षे लूट सुरू ठेवली आहे. याचाच फायदा बेक केमिकल व इतर कंपन्यांनी चांगलाच उठवला. कामगार विभागाच्या नव्या एफटीसी धोरणाला अक्षरशः हरताळ फासले जात आहे. एफटीसी कायद्यान्वये बीएससी शिक्षीत तरुणांना एक वर्ष कामाचा अनुभव मिळावा, त्यानंतर त्याच व इतरत्र रोजगार मिळावा हाच हेतू आहे. मात्र बेक केमिकल कंपनीत उच्चशिक्षीत तरुणांना दरवर्षी फ्रेश दाखवत पुन्हा एफटीसीखाली राबविले जात आहे. एफटीसी कामगारांना कायम कामगारांसारख्या सुविधा नाहीत, त्यानंतरच्या एफटीए नियमही पायदळी तुडविले जात असल्याची माहिती समोर आल्याने बहुचर्चित बेक केमिकल कंपनीत चाललय काय ? असा सवाल उपस्थित झाला. यातच स्थानिक व्यवस्थापन स्थानिक शिक्षीत तरुणांना डावलत जिल्हाबाहेरील नांदेड, परभणी, सांगली, सातारा व इतरत्र ठिकाणच्या कामगारांचा अधिक भरणा करत आहे. त्यामुळे स्थानिक उच्च शिक्षीत कामगारांवर अन्याय होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली. एसटीसीच्या नावाखाली उच्च शिक्षीत तरुणांना वेठबिगर म्हणून अनेक कंपन्या राबवित आलेत, त्यात बेक केमिकल आघाडीवर आहे. तरुणांना चारपाच वर्ष एफटीसीमध्ये राबविण्याचे उदाहरण बेक केमिकल कंपनीचा आहे, त्या कामगारांना सुविधाही नाहीत, असा आरोप स्टाफ कामगार संघटनेचे स्थानिक अध्यक्ष संदीप मगर यांनी केला. त्यामुळे बहुचर्चित बेक केमिकल कंपनी व्यवस्थापनाच्या मुजोरी वागण्यावर आतातरी संबधीत विभाग काय प्रतिबंध घालतो ? हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, धाटाव एमआयडीसीत बॉयलर ऑपरेटर पाठोपाठ बीएससी उच्च शिक्षीत तरुणांना अनेक वर्ष कंत्राटात राबविण्यात प्रारंभ झाल्याने केमिकल विषय संबंधी शिक्षणही कालबाह्य झालेय का ? असेच खेदाने बोलले जात आहे. त्यात बेक केमिकल कंपनी आघाडीवर आहे, तर जिल्हा बाहेरील कामगारांचा अधिक भरणा करून स्थानिक कामगारांवर सातत्याने अन्याय करणाऱ्या बेक केमिकल कंपनी विरोधात कोणता पक्ष, लोकप्रतिनिधी आवाज उठवितात ? हे नव्याने पाहावे लागणार आहे.