रोहा ( राजेंद्र जाधव) प्रख्यात जे एम राठी स्कूल व्यवस्थापन विविध कारणांसाठी कायम पालकांना वेठीस धरत आले आहे. याच राठी व्यवस्थापनाला कोरोना काळात फीच्या सूटसाठी पालकांसमोर नमते घ्यावे लागते. तरीही ह्या ना त्या कारणाने सामान्य पालकांना मनस्ताप देण्याचा प्रघात राठी व्यवस्थापन सोडत नाही. त्यातच अचानक स्विमिंग पूल महाग केले. पालकांनी नवीन पुस्तके खरेदी करावीत हा अट्टाहास ठेवला. त्यातच सामान्य विद्यार्थ्यांसाठीचा आरक्षीत आरटीई नियमच मोडीत काढला. सामान्य विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रवेश द्यायला नकोत म्हणून राठीने मायनोरिटी हा दाखला कोणत्या आधारावर घेतला, या सर्व चर्चेतील आता राठी प्रशासनाने नवीन पुस्तके घेण्यासाठी कोणत्याही पालकांवर सक्ती केली जाणार नाही, असे मंगळवारी जाहीर करत अशंत: नमते घेतल्याचे समोर आले. दरम्यान, आरटीई, फी वाढ, मोदी एजन्सीकडून पुस्तके खरेदी व अन्य विषयांवर प्रांताधिकारी रोहा यांनी पालक समन्वय समिती व राठी प्रशासन यांची बैठक घेऊन तोडगा काढावा अशी मागणी आता जोर धरत आहे. तर वर्षानुवर्षे नवीन पुस्तकेच खरेदी करावी, केवळ मोदी एजन्सीतूनच पुस्तके घ्यावीत, कॅशलेसच्या निर्णयात रोख रक्कम देऊन पुस्तके खरेदी करावीत, अशा अधिक धक्कादायक बाबी समोर आल्याने राठी स्कूल प्रशासनाने नेमके चालवलेय काय ? असा सवाल नव्याने उपस्थित झाला आहे.
तालुक्यातील जे एम राठी स्कूल व ग्रेगोरीयन ह्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व्यवस्थापन पालकांना वेठीस धरण्याची एकही संधी सोडत नाही. अव्वा सव्वा फी वाढ, ऍक्टिव्हिटींचा अभाव, पुस्तके वह्या, कपडे शूज ठराविक दुकानांतून खरेदी करण्याचा अट्टाहास, त्यातच दरवर्षी नवीन पुस्तकेच घेतली जावी असा दंडक मुख्यत: राठी स्कूलने कायम ठेवला. त्यातच आरटीई अंतर्गत आर्थिक मागास विद्यार्थी प्रवेशाला मायनोरीटी प्रमाणपत्र मिळवत श्रीमंत राठी प्रशासनाने अगदी हद्द केली. याबाबत पालकांत नाराजी असतानाच नवीन पुस्तके खरेदी करण्याच्या निर्णयाविरोधात पुन्हा एकदा सलाम रायगडने राठी स्कूल व्यवस्थापनाच्या कारनामांचा पर्दा फाश केला. विशेषत: राठी स्कूलमध्ये काम केलेल्या एका व्यक्तीने व्यवस्थापनाचे कमिशन धोरणच समोर आणले. मोदी पुस्तक एजन्सी व कपडा दुकानदारांशी स्थानिक व्यवस्थापनाच्या काही लोकांचे देणेघेणे लागेबंध आहेत, मात्र त्या व्यवहाराशी ट्रस्टींचा काही संबंध नाही, हे संबधीत व्यक्तीने बेधडक सांगितले आणि राठी स्कूल कारभाऱ्यांचे चाललेय काय ? अशी तुफान चर्चा नव्याने सुरू झाली. महागाईत त्रासलेल्या सामान्य पालकांना नवीन पुस्तके घ्यायला लावू नयेत, मागील एका वर्षाची पुस्तके मुलांना वापरू द्यावीत अशी पालकांची मागणी सलाम रायगडने उचलून धरली. सोशल मीडियावर राठी विरोधात प्रचंड चर्चा झाली. राठीसारख्या श्रीमंत ट्रस्टने आरटीई रद्द करण्याची परवानगी कोणत्या निकषावर घेतली. राठी स्कूल प्रशासनाचा आणखी एक पाप लपून राहिले आहे अशी टीका झाली. कोणतीही गरज नसताना, मागणी नसताना, गरजू पालकांच्या विनामूल्य प्रवेश द्यायला नकोत म्हणून राठी स्कूलने मायनोरीटी हा दाखला घेतला, अशी विचारणा झाली. या सर्व चर्चेत राठी प्रशासनाने अखेर मंगळवारी नवीन पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही असे चेअरमन भिकाजी कदम, व्हाईस प्रिन्सीपल दीपक माने यांनी सांगत अंशतः माघार घेतली. मात्र भरमसाठ वाढीव फी, १२०० रुपये वरून स्विमिंगचे केलेले अचानक ५ हजार रुपये, आरटीई अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांचा हक्क नाकारणे, एकाच मोदी एजन्सीकडून पुस्तके तेही रोख रक्कमेत खरेदी प्रकरणी श्रीमंत राठी स्कूल टीकेचे धनी झाला आहे. याबाबत प्रांताधिकारी ज्ञानेश्वर खुटवड यांनी पालक समन्वय समिती व राठी स्कूल प्रशासनाची बैठक घ्यावी, पालकांना दिलासा मिळावा अशी मागणी झाली आहे. राठी स्कूल कारभाराची माहिती प्रांताधिकारी खुटवड यांना दिली आहे. आता प्रांत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेतो ? याकडे पालक विश्वाचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, राठी स्कूल प्रशासनाने पालकांना नवीन पुस्तके घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही, हा निर्णय जाहीर केल्याने पालकांना दिलासा मिळाला, तर कमिशनवर आघारीत मोदी पुस्तक एजन्सी बंद करण्यात यावी, अशी नवी मागणी जोर धरत आहे, यातून नेमका काय तोडगा निघतो ? हे लवकरच समोर येणार आहे.