उरण : ( विठ्ठल ममताबादे ) शासनाच्या एमआयडीसी मार्फत सारडे, वशेणी,पुनाडे येथील जमिनी संपादन करण्याचा घाट चालू असताना यामध्ये जमिनी व शेत जमीनीवरील घरे बाधित होणार आहेत ही धोक्याची घंटा ओळखून सारडे ग्रामस्थांनी सारडे ग्रामविकास समितीची एकमताने स्थापना केली. समितीच्या माध्यमातून लोकसहभाग व लोकवर्गणीतून गावठाणविस्तार साठी पहिले पाऊल म्हणून प्राथमिक प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालय ते मंत्रालयातील मुख्यमंत्री, उप-मुख्यमंत्री, महसूल विभाग, नगरविकास, पुनर्वसन अश्या सर्व विभाग, त्या विभागांचे मंत्री, सचिव, अश्या ३२ ठिकाणी प्रत्यक्षरीत्या गावठाणविस्तार बाबत प्रस्ताव देण्यात आले. यामध्ये जिल्हाधिकारि, प्रांत, तहसिलदार, बीडीओ पर्यंतच्या विभागांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी व जिल्हा भुअभिलेख यांना वरिष्ठ स्तरावरून सीमांकणाचे व सर्व्हेक्षणाचे आदेश न झाल्यास सारडे ग्रामविकास समिती लवकरच सारडे गावचे सीमांकन लोकवर्गणीतून व लोकसहभागातून स्वत: करेल अशी माहिती सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील यांनी दिली.
सारडे ग्रामविकास समितीच्या वतीने मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे सारडे गावठाणविस्तारचे प्राथमिक प्रस्ताव सादर
204 Views