रोहा (रविंद्र कान्हेकर) मराठा समाज हा प्रगत समाज असल्याने त्यांना आरक्षणाची गरज नाही. 1999 साली खत्री समितीच्या अहवालात आम्ही स्वत: आरक्षण देण्यावर ठाम राहून मराठा सामाजाला आरक्षण का देऊ नये याबाबत सांगितले. यात मराठा सामाजाला आरक्षण मिळण्याइतके कोणतेच पुरावे उपलब्ध नसल्याने या समाजाला सरसकट आरक्षण देता येणार नाही अशी गर्जना ओबीसी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर यांनी रोहा येथिल ओबीसी जाहीर सभेत केली.
रोहा येथे रविवारी झालेल्या जाहीर सभेत ते बोलत होते. पुढे म्हणाले की, आपला मोर्चा सौ सोनार की, आणि एक लोहार की, अस करायचं. आमच्यावर होणा-या अन्यायाविरुद्ध विधान भवनावर मोर्चा काढायचा आहे. हा मोर्चा मराठ्यांच्या 58 मोर्च्यांना फिका पाडणारा मोर्चा ठरणार असे सांगितले. यामध्ये 33 मागण्यांमधील निम्म्या मागण्या मान्य करण्याचा प्रयत्न आम्ही येत्या वर्षात मान्य करुन घेऊ असे सांगितले. आम्ही 52 टक्के आहोत आम्हाला 52 टक्के आरक्षण द्या. ओबीसी सामाजाने व्यवसायाकडे वळले पाहिजे. शासकीय वसतीगृह चालू करुन विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी आपला लढा चालू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचेच नव्हे तर सर्व समाजांचे आहेत. गायकवाड आयोगाने राज्य नमविण्याचे काम केले. हिंदु धर्मात चार वर्ण सांगितले जातात. यामध्ये आपल्या ओबीसीना अजून न्याय दिल्याचे दिसत नाही. नोकरीत काम करत असलेले ओबीसी समाजातील उच्च पदावरील लोक आता म्हणायला लागली की, आम्ही पण ओबीसी आहोत. आज या ठिकाणी आगरी, कुणबी, परीट, नाभिक, सुतार, भंडारी, कोळी समाज एकत्र आलो त्यामुळे याच्यानंतर आमची जात ओबीसी मानली पाहिजे.
यावेळी सभेला जे.डी.तांडेल, ओबीसी समन्वयक उदय कठे,अड. गोपाळ शिर्के, मधुकर पाटील, शंकरराव म्हसकर, सुरेश मगर, परिट समाजाचे प्रकाश पवार, जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर राक्षे, रामचंद्र म्हात्रे, समीर शिर्के, यशवंत शिंदे, सतिश भगत, अनंत थिटे, महेश बामुगडे, अमोल पेणकर, समीर शिर्के व सर्वच ओबीसी समाजातील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थीत होते.
यापुढे बोलताना ओबीसी नेते जे डी तांडेल आत्तापर्यंत आपला ओबीसी समाज उच्च वर्णीयासमोर मान झुकवून काम करत राहिला. मात्र आता यापुढे ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या माध्यमातून ओबीसीची मान वरती राहणार आहे. म्हणूनच ओबीसींची जातवार जनगणना झाली पाहीजे. मात्र केंद्राचे सरकार हे ओबीसीच्या विरोधात आहे. त्यामुळे केंद्राने राज्य सरकारला सांगितले की, केंद्राकडून जातवार जनगणना केली जाणार नाही. पण राज्य सरकारने जातवार जनगणना केली पाहिजे असे आपले मत आहे. सन 2019 च्या राणे समितीच्या अहवालात मराठा समाज 32 टक्के आहे असा आहवाल दिला मात्र खरं पहायला गेलं तर मराठा समाज फक्त दहा ते बारा टक्के आहे. विधान सभेत मराठा समाजाचे आमदार 1960 पासून 60 टक्के आहे. आताही 181 आमदार आहेत. 12 टक्के मराठा समाजाचे 181 आमदार मग 52 टक्के ओबीसी समाजाचे आमदार किती असायला पाहिजे होते असा सवाल उपस्थीत केला. राजांकडील 35 हजार कोटी जमीन गरीब मराठा सामाजाला वाटा असेही तांडेल यांनी सांगितले. यावेळी अनेक वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले, जाहीर सभेला ओबीसी समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता
समाज बांधवांनी मांडलेली मते-
अड. गोपाळ शिर्के : बारा बलूतेदार आपण शूद्र आहोत. वरचे दोन वर्ग आपल्या ओबिसी सामाजाला दडपाण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जातिच्या गणसंख्येवर आधारीत आम्हाला नोक-या द्या, आरक्षण द्या, अश्या मागण्या आपल्या ओबिसी संघटनेमार्फत करत आहोत.
मधुकर पाटील : बावकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघर्षाची दिशा ठरवावी आम्ही रोहा तालुक्यातून या लढ्याला पुरेपूर पाठिंबा देऊ असे मत व्यक्त केले.
शंकर म्हसकर : ओबीसींच्या न्याय, सविंधानिक मागण्यांसाठी आज रोहा तालुक्यात ओबिसी समाज एकत्र आले. कर्मचा-यांना नोकरीत आरक्षण मिळाले पाहिजे, एका वर्गात बसलेला विद्यार्थी शासनाच्या धोरणामुळे गणवेश मिळत नाही.
14 डिसेंबर 1999 रोजी बावकर साहेब सर्व पक्षियांबरोबर मंत्रालयासमोर लढत होते. आमच्या ताटातले कुणाला आम्ही हिसकावुन देणार नाही. मराठे हे कुणबी नाहीत त्यांना ओबीसी मध्ये सामील करु नका अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीने केली आहे.
आगरी, कुणबी, भंडारी, कोळी, परीट, नाभिक, सुतार समाज एकत्र येत जाहीर सभा संपन्न झाली. ऊठ ओबीसी, जागो हो. संघर्षाचा धागा हो, एक ओबीसी, करोडो ओबीसी हे ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे ब्रीदवाक्य आहे अशा सुचना देण्यात आल्या.