महाड (दीपक साळुंखे) महाड एमआयडीसी मधील जिते ग्रामपंचायत हद्दीतील नदीपात्रामध्ये डुप्लॉन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड कारखान्याकडून नदीपात्रामध्ये अनधिकृत बांधकाम करताना जेसीबीच्या साहाय्याने झाडांची कत्तल करण्यात आल्याची घटना समोर आली असून या घटनेनंतर महाड वनविभागाचे अधिकारी व कर्मचार्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन घटनास्थळाचा पंचनामा करीत वस्तुस्थिती तक्रारदार शेतकऱ्यांमार्फत जाणून घेतली आहे. त्यामुळे वनविभागाच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महाड तालुक्यातील जिते येथील मुस्लीम शेतकरी किफायत मुसा दरेखान यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जानुसार महाड एमआयडीसी मधील डुप्लॉन इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड प्लॉट नंबर सी 100, सी 101,सी 982, सी 101, या कंपनीच्या मागील बाजूस नदीपात्रामध्ये अनधिकृतपणे बांधकाम करताना तक्रारदार यांच्या शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करण्यात आले असून नदीपात्रामध्ये बांधकाम करताना मोठी झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने मुळासकट उपटून टाकण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत महाड वनविभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्यांनी शनिवार 22 मे 2021 राेजी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन मुळासकट उपटण्यात आलेल्या झाडांचा पंचनामा केला आहे. झाडाच्या मुळाला लागलेली माती व हे झाड पूर्णपणे ओले असल्याचे प्रथम दर्शनी निदर्शनास आल्याने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासन झाडे लावा झाडे जगवा चे अभियान राबवत असताना महाड एमआयडीसी मधील कारखान्यांकडून झाडांची कत्तल केली जात असल्याने नियमांची पायमल्ली पायमल्ली होताना दिसत असून हवेतील ऑक्सिजनचे प्रमाण वाढविण्यासाठी कोरोना महामारीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग केले जात असताना एमआयडीसीमधील कारखान्यांकडून पर्यावरणाला हानी पोहोचेल असे कृत्य केले जात असल्याने नियम मोडणाऱ्या कारखान्यांना नेमके अभय कोणाचे ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
याप्रकरणी पीडित शेतकरी किफायत दरेखान यांनी प्रांताधिकारी महाड, रायगडचे पालकमंत्री आदिती तटकरे जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग, उपविभागीय पोलिस अधिकारी महाड, महाड एमआयडीसी पोलिस ठाणे, जीवन नागरी पर्यावरण संस्था रायगड जिल्हा उपाध्यक्ष, ग्रामसेवक/ सरपंच ग्रामपंचायत जिते, ग्रुप ग्रामपंचायत सवाणे ग्रामसेवक/ सरपंच, तलाठी सजा कार्यालय जिते, तलाठी सजा कार्यालय सवाणे, यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला असून या अनधिकृत बांधकामाच्या ठिकाणी भराव करण्यात आलेल्या मातीची रॉयल्टी भरण्यात आली आहे किंवा नाही याबाबतची चौकशी देखील व्हावी. अशी मागणी पीडित शेतकऱ्यांनी केली असून या बांधकामामुळे नदीपात्राचा नैसर्गिक स्त्रोत बाधित होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होऊन शेतीचे व नागरी वस्तीचे नुकसान होणार असल्याचे पीडित शेतकरी यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जात नमूद केले आहे. महाड एमआयडीसी मधील शासनाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या कारखान्यांना राजकीय वरदहस्त असल्याने त्यांच्याविरोधात ठोस व कठोर कारवाई संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून होण्यास विलंब होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.