रोहा (राजेंद्र जाधव) वरसेतील अनेक बिल्डरांचे वाढीव बांधकाम, टाटाच्या जागेवर अतिक्रमण त्याच अडथळयातून पावसाच्या पाण्याची आणीबाणी प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. गणेशनगर परिसरात पावसाळ्यात प्रचंड पाणी साचते, वस्तीला धोका निर्माण होतो. याकडे पालकमंत्री आदिती तटकरेंनी उशिरा का होईना लक्ष वेधले आणि बिल्डरांच्या चुकीच्या वाढीव कामाची नव्याने चर्चा झाली. नाला अरुंद करण्याला कोणाचे बांधकाम कारणीभूत आहे, याबाबत चौकशीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. त्यानुसार तहसीलदार कविता जाधव यांनी शुक्रवारी पुन्हा ग्रामपंचायत सभागृहात बैठक घेतली. त्या बैठकीत 2019चे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या सर्वेक्षणातून 19 बांधकामांची नावे आहे. नव्या पाहणीनुसार बिल्डर्सना नोटीसा बजावल्या त्याबाबतचे अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी रायगड, नगररचना विभागाला पाठविण्यात येईल. तदनंतर घटनास्थळाची पाहणी संबंधीत अधिकारी करतील अशी माहिती तहसीलदार जाधव यांनी दिली. त्या अहवालातून दोषी कोण, नेमके काय समोर येते ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान बिल्डरांच्या हव्यासाला रोखण्यासाठी आता ग्रामपंचायतीने कठोर निर्बंध अंमलात आणण्याची गरज आहे, अशी एकवाक्यता निर्धार सभेत व्यक्त झाली.
बिल्डरांचे वाढीव, काही विनापरवाना बांधकाम वस्तीला मारक ठरले आहे. याबाबत वारंवार सलाम रायगडने वारंवार प्रकाशझोत टाकले. पूर्वीच्या अनेक बिल्डर्स व आताच्या तीनचार बिल्डर्सच्या बांधकामांनी सातमुशीकडे जाणाऱ्या नाल्याला मागून निमुळते केले. त्यामुळे वस्तीला पुराचा मोठा धोका निर्माण झाला. याकडे पालकमंत्री आदिती तटकरेंनी लक्ष घातले आणि बिल्डर्सचे अतिहव्यास समोर आले. आदेशान्वये तहसीलदार रोहा अधिक चौकशी करून अहवाल तयार करीत आहेत, सध्या स्थितीत तीनचार बिल्डरांना नोटीस बजावण्यात आल्या, त्यावर ग्रामपंचायत व बिल्डर्स यांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीचा तिसरा टप्पा शुक्रवारी वरसे सभागृहात पार पडला. यावेळी बैठकीला नेते मधुकर पाटील, सरपंच नरेश पाटील, उपसरपंच मामा सुर्वे, माजी सरपंच रामा म्हात्रे यासह बिल्डर्स व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. काही बिल्डर काही बिल्डरांचे वाढीव बांधकाम चर्चेला आले. नगररचना विभाग बांधकामांना परवानगी देताना ग्रामपंचायतीची सुविधा देण्यात क्षमता काय ? हे कधीच विचारात घेत नाहीत, हे वारंवार अधोरेखीत झाले. बिल्डर्स परस्पर बांधकाम करतात, त्यात गाळे व फ्लॅट वाढीव बांधकाम केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्याची कागदपत्रे दस्तऐवजही दिले जात नाही. याच हव्यासातून पाण्यासारख्या गंभीर समस्या उभी राहिली. नाला अरुंद करणाऱ्या अनेक बिल्डिंग कारणीभूत आहेत, सरसकट सर्वांवर कारवाई व्हायला हवी अशी मागणी यावेळी झाली.
पाण्याला सध्यस्थितीत तीन चार बिल्डिंग जबाबदार आहेत, त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या, तरी 2019 च्या पंचायत समिती अहवाला नुसार चौकशी व्हावी, असे अहवाल सादर केले जाईल, संबंधीत तीनचार बिल्डिंगचे वाढीव काम आहे का, नाल्याला अडथळा निर्माण झाले आहे, याबाबत संबंधीत विभाग, नगररचना विभागाचे अधिकारी पाहणी करतील अशी माहिती तहसीलदार कविता जाधव यांनी दिली. यावर पूरस्थितीला नेमके जबाबदार कोण ? हे निष्पन्न होऊ द्यात, वाढीव व विनापरवाना बांधकाम कोणाचे आहे, हे स्पष्ट होऊ द्यात, नाहीतर चुकीची, अवैध बांधकाम आम्ही समोर आणू, अशी भूमिका पत्रकारांनी घेतली. त्यावर स्थळाची पाहणी होऊ द्यात, नाल्याला अडथला काय हे समोर येईल, त्यानंतर संबंधीत विभाग कारवाई करेल, असेही या वेळी नमूद झाले. काल प्रकल्प विभागाला सांगून कालव्याचे गाळ, पोटकालवे मोकळे करण्यासंदर्भात बैठक होईल असे आश्वासनही तहसीलदार कविता जाधव यांनी दिले. सातमुशीला अरुंद करण्यात अनेक बिल्डर्स आघाडीवर आहेत, कोणाची वाढीव विंग, वाढीव बांधकाम, वाढीव गाळे हे लवकरच समोर येणार आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते याचिका दाखल करणार असल्याचेही स्पष्ट झाले, तर आघाडीची मीडिया लवकरच वरसेत चाललंय काय ? याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. दरम्यान पूरस्थितीला नेमके जबाबदार कोण, कोणाचे वाढीव बांधकामे याच चर्चेत तहसीलदार रोहा यांच्या अहवालातून आता नेमके काय बाहेर येते ? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.