रोहा ( रविंद्र कान्हेकर )रोहा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमीन मिळकतीच्या सातबारा उताऱ्यावर महाराष्ट्र शासन राखीव वने तसेच वने असे शेरे आहेत, ते कमी करून मिळावेत असे निवेदन रोहा शेतकरी सभेच्या तक्रार निवारण मंचाकडून रोहा तहसीलदार व प्रांताधिकारी कार्यालयात प्रत्येक्षात तक्रार निवारण मंच सचिव जगदीश हिरामण जाधव व त्यांच्या सदस्यांनी दिले. रोहा तालुक्यातील लागवडीखालील क्षेत्र व इतर पिकाखालील जमिनीवर “महाराष्ट्र शासन राखीव वने” तसेच “वने” असे लागलेले शिक्के आणि शेरे अतिशय चुकीचे असून कोणत्याही प्रकारची शहानिशा किंवा प्रत्यक्ष पाहणी तसेच वनक्षेत्र नसताना जाणून-बुजून लावले गेले आहेत. शासनाने कूळ कायद्यानुसार राहील त्याचे घर व कसेल त्याची शेती यानुसार शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या. या कुलकायदा प्राप्त जमिनीचे हप्तेही शेतकऱ्यानी भरले. असे असताना तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने 1975 साली “खाजगी वनसंपदा कायदा” आणून कुळ कायद्यानुसार ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यातील बऱ्याचशा जमिनींवर ” महाराष्ट्र शासन राखीव वने असे शेरे मारून तालुक्यातील शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले आहे.
रोहा तालुक्यातील शेतकरी सभा व तक्रार निवारण मंचाचे सचिव जगदीश जाधव गेली वर्षभर शेतकऱ्यांना न्याय मिळावे म्हणून प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या या काम करण्याच्या तळमळीमुळे तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. आता शेतकरी राजा जागा झाला आहे, फुकट जमीनी बळकावून देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर नाहक टाकलेले वने शेरे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे हे नाहक लागलेले शेरे लवकरात लवकर काढावेत यासाठी तक्रार निवारण मंच आक्रमक झाले आहे.
महत्वाचे म्हणजे ज्या जमिनीची शासनास शिफारस केली, तीच मुळात चुकीचे आहे. खाजगी वनसंपदा कायद्यानुसार १२ हेक्टरपेक्षा कमी जागेला वने हा शिक्का लावता येत नाही. तसेच वने हा शेरा मारताना लागवडीखालील क्षेत्र वगळणे बंधनकारक आहे व कमी क्षेत्राला वने लावता येत नाही. असे असताना वनविभागाचे सर्वेअर तसेच महसूल विभागातील तहसीलदार, सर्कल, तलाठी यांनी कोणतीही खातरजमा व शहानिशा न करता लागवडीखालील भात शेती व कमी क्षेत्राला वने चे शिक्के मारून शेतकऱ्यांना जीवनातून उठविण्याचे तसेच देशोधडीला लावण्याचे काम केले.
वनविभागाला ज्या वनसमितीने शिफारस केली, ती समिती कधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेली होती का ?, शेतकऱ्यांना नोटीस दिल्या होत्या का ? शेतजमिनी प्रत्यक्ष वनक्षेत्रात येतात का याची पाहणी केली का ? शेतकऱ्यांना पंचनामे करायला बोलावले होते का ? तसेच शेतकऱ्यांच्या हरकती मागवल्या होत्या का ? जर जमिनी वनविभागाच्या होत्या तर शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक का केली ? या जमिनी कुळ कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी रीतसर खरेदीची रक्कम भरून घेतल्या असताना शेतकर्‍यांवर शासनाने वने शेरा टाकून अन्याय का केला असे विविध प्रश्न आज शेतकर्‍यांसमोर उभे ठाकले आहेत. शेतकरी जेव्हा प्रत्यक्षात या अचानक लागलेल्या वने शेऱ्यासंदर्भात शासनास विचारणा करायला गेले त्यावेळी त्यांना महाराष्ट्र महाराष्ट्र शासन वनसंपदा कायद्या नुसार आपल्या शेतीला वने लागले आहे असे सांगण्यात आले.
रोहा तालुक्यातील वनविभागाने जी भाताशेतीला वने लावायची यादी केली ती अ, फ व क अशी होती. परंतु गावानुसार आपण वनविभागाच्या याद्या पाहिल्यास महाराष्ट्र खाजगी वनसंपदा कायद्याला हरताळ फासलले पहायला मिळत आहे. वनविभागाच्या यादीनुसार बऱ्याचशा जमिनी या कमी क्षेत्राच्या तसेच भात लागवडीखालील असल्याच्या पाहायला मिळत आहेत. तसेच वनविभागाच्या यादीनुसार जमिनी ०.८०/ ३७/ १२/ १० गुंठे अश्या आहेत.रोहा तालुका शेतकरी सभा तक्रार निवारण मंच या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी लढणाऱ्या संघटनेकडून वनविभागाच्या तसेच महसूल विभागाच्या संदर्भात माहिती घेऊन महाराष्ट्र शासन राखीव वने तसेच वने हे शिक्के कमी करून शेतकऱ्याचे सातबारे कोरे करावेत म्हणून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर करून शेतकऱ्यांचे सातबारे कोरे करावेत अशी मागणी शेतकरी सभा तक्रार निवारण मंचच्याकडून होत आहे. शासनाकडून योग्य व न्याय्य कार्यवाही होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असे देशाचा पोशिंदा शेतकरी हा अपेक्षा करत आहे. शेतकरी तक्रार निवारण मंचाकडून शेतकऱ्याच्या जमिनींवर नाहक लागलेले महाराष्ट्र शासन राखीव वने हे शिक्के या निवेदनाचा विचार करून लवकरात लवकर हटविण्यात यावे असे आवाहन शेतकऱ्यांवरील होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध कृषि विकास पर्यावरण रक्षण व समतावादी समाजाचे निर्मितीसाठी तयार केलेले तक्रार निवारण मंच शेतकरी सभा यांनी दिले आहे.