रोहा (प्रतिनिधी) महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने विधीमंडळ अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घाईगडबडीत लोकशाही मुल्यांची पायमल्ली करणारे, लोकशाही हक्क, अधिकार नाकारणारे जनसुरक्षा विधेयक पारित केले. राज्यातील दुर्गम व शहरी भागातील नक्षलवाद्यांचा प्रभाव रोखण्याचे कारण दिले गेले. मात्र हा जनसुरक्षा विधेयक कायदा सरकारी दडपशाहीला वाव देणार आहे. शासन व पोलीसी मनमानीला वाव देणारा आहे, त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयक कायद्याला चोहोबाजूने वाढता विरोध असतानाच गुरुवारी रायगडातील सर्वहरा जनआंदोलन संघटनेनेही जनसुरक्षा कायद्याचा विरोध करत रोहा तहसील प्रशासनाला निवेदन दिले. दरम्यान, हा जनसुरक्षा कायदा लोकशाही अधिकाराविरोधात आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या उल्काताई महाजन यांनी देत जनसुरक्षा कायद्याला सर्वच श्रमिक, कष्टकरी संघटनांचा विरोध असल्याचे सांगितले तर जिल्ह्यात जनसुरक्षा कायद्याला विरोध व्हायला सुरुवात झाल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या जन सुरक्षा विधेयकाला कडाडून विरोध करण्यासाठी सर्वहरा जनआंदोलन गुरुवारपासून सज्ज झाली. कायदा विरोधातील भूमिका मोडण्यासाठीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना रोहा तहसील प्रशासनामार्फत दिले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या उल्काताई महाजन, अध्यक्ष सोपान सुतार, चंदाताई तिवारी व श्रमिक महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. जनसुरक्षा कायद्याला आमचा कडाडून विरोध आहे म्हणत निवेदनात कारणे स्पष्ट केली. राज्यातील दुर्गम व शहरी भागात नक्षलवादाचा प्रभाव वाढत आहे. त्यांची सुरक्षीत आश्रयस्थळे व अड्डे वाढत असल्याचे कारण सांगत सरकारने कायद्याची गरज व्यक्त केली. मात्र कायद्यातील तरतुदी पाहता हा कायदा दडपशाहीला वाव देणारा आहे. नागरिक, नागरी संघटनांचे लोकशाही अधिकार नाकारणारा आहे असे कायदे छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, जम्मू काश्मिरात आणून कायद्याचा मोठा गैरवापर झाला. सरकारला जाब विचारणारे पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणवादी, नागरी संघटना यांच्याच विरोधात कायद्याला वापर झाला. त्यामुळे हा कायदा लोकशाही विरोधात आहे, त्याला आमचा विरोध आहे, अशी स्पष्ट भूमिका उल्का महाजन यांनी व्यक्त केली.
सरकारवर अंकुश ठेवणे, शासनाला जाब विचारणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. मात्र मागील १० वर्षात भाजप सरकारने विरोधी विचारांवर सूडबुद्धीने कारवाई केल्या. विधिमंडळातही विधेयकावरील चर्चेला वाव दिला नाही. त्यातच केंद्र सरकारचा युएपीए फौजदारी सुधारणा कायदे असताना हा विधेयक आणणे यातून सरकारचा मूळ हेतू स्पष्ट होतो. लोकसभा निवडणुकांत नागरी संघटना व कार्यकर्त्यांनी संविधान वाचवण्याची महत्वाची भूमिका बजावली. त्यातून महायुतीच्या सरकारला चांगलाच फटका बसला. त्याच सूडबुद्धींतून संविधानिक संघटना व कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षल ठरवून हा कायदा बनवला. याबाबत कोणत्याही अन्य मार्गाने व अध्यादेश आणून दडपशाही करू नयेत, संविधानिक मूल्य लोकशाहीतील नागरिकांचे अधिकार यांची पायमल्ली करू नयेत, शोषीत श्रमिक वर्गाच्या न्याय हक्कांसाठी तळागाळात लढणारे छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले, महात्मा गांधी, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर चालणाऱ्यांवर दडपशाही करणारा हा कायदा आहे, त्यामुळे जनसुरक्षा विधेयक कायद्याला आमचा विरोध आहे, असे अधिक महाजन यांनी सांगत निवेदनातून सरकारला विरोध असल्याचे जाहीर केले. दरम्यान, नव्या जनसुरक्षा विधेयकाला वाढता विरोध पाहता सरकार कायदा रद्द करतो का, तरतुदीत काय बदल होतो ? हे लवकर समोर येणार आहे.