रोहा (राजेंद्र जाधव) धाटाव एमआयडीसीतील सुदर्शन कंपनी गेटसमोर हजारो कंत्राटी कामगारांनी २००८च्या दरम्यान न्यायासाठी लढा उभा केला. आक्रमक कामगारांची भूमिका लक्षात घेत पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त ठेवण्यात आला. अशात उपस्थित कामगारांनी जमावबंदीचा आदेश धुडकावल्याचे सांगत पोलिसांकडून कामगारांना लक्ष करण्यात आले. अमानुष लाठीहल्ला करण्यात आला. एवढेच काय ? कामगारांवर गोळीबार करण्यात आला. त्याच सुदर्शनच्या कामगारविरोधी अमानुष लाठीहल्ला, गोळीबार घटनेला १५ वर्षे पूर्ण झाले. गोळीबारात तिघे कामगार जखमी झाले. मारहाणीत कामगार नेते एड. मनोजकुमार शिंदे हेही जखमी झाले होते. तद्नंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उतरले. रोहा शहर यांसह एमआयडीसी विभाग बंद करण्यात आल्याची घटना घडली. एमआयडीसीच्या इतिहासातील पहिल्याच कामगारांवरील अमानुष लाठीहल्ला व गोळीबार घटनेला तब्बल १५ वर्षे पूर्ण झाली. मुख्यतः राजकीय हस्तक्षेप असलेल्या या संघर्षात कामगारांनी क्या पाया क्या खोया, आता त्या हजारो कंत्राटी कामगारांचे पुढे काय झाले ? हे आजवर ठळकपणे समोर आले नाही. दरम्यान, काळ्याकुट्ट दिवसाच्या आठवणीला आज १५ वर्षानंतर प्रथमच उजाळा मिळाला. दुसरीकडे याच लढ्यातून खूप काही शिकायला मिळाले, कामगारांना कशा पद्धतीने न्याय देता येतो, याचा अभ्यास झाला, पुढच्या सामाजिक, राजकीय वाटचालीसाठी हा संघर्ष फारच प्रभावी ठरला अशी प्रतिक्रिया कामगार नेते ऍड. मनोजकुमार शिंदे यांनी कामगार लढयावर दिली आहे.
धाटाव एमआयडीसीतील सुदर्शनच्या स्थानिक कंत्राटी कामगारांना प्रस्थापित ठेकेदारांनी पुर्वसूचना न देता कामावरून तडकाफडकी काढून टाकले होते. त्यांना पुन्हा कामावर घ्यावे, अशी मागणी रायगड जिल्हा कामगार संघाने कंपनी व्यवस्थापनाला केली होती. मात्र व्यवस्थापनाने काढलेल्या कंत्राटी कामगारांना कामावर घेण्यास उदासीनता दाखविली. सामंजस्य बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. अखेर कंत्राटी कामगारांना कामावर घेण्याच्या निर्णयावर कामगार संघ ठाम राहीला. २१ जुलै २००८ रोजी न्याय हक्कासाठी हजारो कामगार सुदर्शनच्या गेटसमोर जमा झाला. त्याचवेळी जमावबंदीचा आदेश धुडकावला म्हणत पोलिसांनी उपस्थित कामगारांवर प्रारंभी लाठीचार्ज केला. त्यातून वातावरण अधिक तंग झाले, शिवसेनेचे नेतेगण, कामगार व व्यवस्थापन पोलिसांत बाचाबाची झाल्याने शिवसैनिकांच्या भावनांचा मोठा उद्रेक झाला. अखेर पोलिसांनी गोळीबार केला. त्यात काही कामगार, शिवसेनेचे नेतेगण, शिवसैनिक अक्षरशः जखमी झाले. नंतर लाठीहल्ला, गोळीबार घटनेच्या निषेधार्थ समस्त शिवसैनिकांनी रोहा शहर, कंपनी भोवतीच्या परिसरातील दुकान बंद करून कंपनी व्यवस्थापन, प्रशासनाचा निषेध केला. सुदर्शनच्या कामगार धोरणाविरोधी कामगारांवरील लाठीहल्ला, गोळीबार प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत उमटले. तत्कालीन आ तुकाराम सुर्वे, कामगार नेते सूर्यकांत महाडीक, भरत गोगावले, किशोर जैन व नेत्यांनी विषय चांगलाच लावून धरला. सुदर्शन व्यवस्थापनाच्या कामगार धोरणाविरोधी जुलमी राज धाटाव एमआयडीसीच्या इतिहासात नोंद झाला आहे.
सुदर्शन कंपनी व्यवस्थापनाला राज्य, देशातील बड्या राजकीय नेत्यांचा नेहमीच पाठबळ राहीला. याच भागीदारी मैत्रीतून सुदर्शनचा हम करे सो कायदा आजही परिपाठ आहे. काही वर्षापूर्वी सुदर्शनने कायमस्वरूपी स्टाफ कामगारांना कामावरून तडकाफडकी कामावरून काढून टाकले. कंपनीच्या याही धोरणाविरोधात चोहोबाजूने नाराजी, संताप व्यक्त झाला. पण कंपनी प्रशासन कोणालाच दबले नाही, हा राग अजूनही विविध माध्यमे, लोकांच्यात आहे. पण स्थानिक बडे नेते सुदर्शनच्या कायम सेवेसाठी तत्पर असल्याने कंपनीला नेहमीच उभारी भेटली, असा अविर्भाव अधोरेखित आहे. २००८च्या कंत्राटी कामगार हक्क लढ्यातील ते सर्व कामगार न्यायालयात गेले, आजही लढा सुरू असल्याचे समजते. पण शेकडो कंत्राटी कामगारांना आजही न्याय मिळाल्याची अधिकृत माहिती समोर नाही. जिथे कायमस्वरूपी कामगारांना न्याय मिळत नाही. तिथे कंत्राटी कामगारांचे काय ? अशीच मानसिकता आता अंगवळणी पडली आहे. त्या सर्व कंत्राटी कामगारांचे काय झाले, काय होणार ? याची शाश्वती नाही. पण याच सुदर्शनच्या लाठीहल्ला व गोळीबार लढ्यातून कामगार नेते ऍड. मनोज शिंदे व अन्य नेतृत्व पुढे आले. यावर ऍड. मनोज शिंदे यांनी १५ वर्षांपूर्वीच्या सुदर्शनच्या राड्यावर भाष्य केले. शेकडो कंत्राटी कामगारांच्या हितासाठी लढा उभा केला, कामगारांसमवेत मारही खाल्ला, याच लढयाने खूप काही शिकविले. कामगार न्यायाचा अभ्यासही झाला. आज जे काही यशस्वी आहे, त्याचा पाया हा संघर्ष आहे, शिवसेनेने ताकद दाखवून दिली. आम्हा कामगारांचा लढा सुरूच आहे, अशी बोलकी प्रतिक्रिया एड. शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, सुदर्शनच्या कामगार विरोधी घटनेला १५ वर्षे पूर्ण झाली. त्यात कंपनीने काय काय बदल केले ? हे समोर आहे. मात्र कंत्राटी कामगार सध्यास्थितीत देशोधडीला लागल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. अशात सुदर्शन व कंत्राटी कामगार संघर्षामागे कोणती अप्रत्यक्ष राजकीय शक्ती होती ? हेही त्यावेळी स्पष्ट झाले होते, कंपनीत आजही वर्चस्व कोणाचे आहे ? हे अगदी ढळढळीत अधोरेखीत आहे. तरीही एमआयडीसीतील हजारो असंघटित कामगारांना कधी न्याय मिळेल, न्याय कोण देईल ? हा सवाल आजही तसाच आहे.