रोहा (प्रतिनिधी) मे. अदानी पोर्टस अँन्ड लॉजिटीक कंपनीच्या रेल्वे मालगाडीचे भवितव्य अद्याप स्पष्ट नाही. तरीही प्रशासन यांसह मे अदानी ग्रुप प्रकल्पासाठी कमालीचा आशावादी आहे. मूळात खा सुनिल तटकरे, अनेक लोकप्रतिनिधी प्रकल्पासाठी तेवढेच आग्रही आहेत. दुसरीकडे प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, मात्र जमिनींना योग्य मोबदला मिळावा, रोजगार उपलब्ध व्हावा, त्यातच कांडणे गावांत उलट दिशेने येणारा रेल्वे मार्ग बदलावा, अशा मागण्यांवर त्या त्या भागातील शेतकरी, ग्रामस्थ ठाम आहेत. याच मुद्द्यांवर २३ डिसेंबर रोजी खा सुनिल तटकरे, मे अदानी, एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रचंड खडाजंगी झाली. त्यामुळे अदानीच्या मालगाडीचे भवितव्य सध्यास्थितीत अधांतरी.. याच घडामोडीत सोमवारी अष्टमी ते तळाघर भागातील रेल्वे प्रकल्प बाधितांची बैठक झाली. त्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण ठराव घेण्यात आले. रोहा रेल्वे स्थानक प्रारंभी असणाऱ्या रोहा नगरपरिषद अष्टमी हद्दीतील रेल्वे बाधीत जमिनीला मिळणारा मोबदला सरसकट तळाघरपर्यंत मिळण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. रेल्वे मार्ग बाधीत उर्वरीत जागेला मूळ मोबदल्याच्या ५० टक्के मोबदला मिळावा, प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घ्यावे, पूर्ण जमीन जाणाऱ्यांचा सातबारा जिवंत ठेवण्यात यावा. भुवनेश्वर ते रोठ पर्यंतच्या रेल्वे ट्रॅक दोन्ही मार्गाला ९ मीटरचा रस्ता आरक्षीत ठेवावा यांसह महत्त्वाच्या अनेक मुद्द्यांवर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी ठाम राहत ठराव घेण्यात आले. तसे ठरावाचे निवेदन प्रशासन मुख्यतः त्याची प्रत उद्योगमंत्री उदय सामंत, खा सुनिल तटकरे व आमदारांना देण्यात येण्याचा एकमुखी ठराव घेण्यात आला. दरम्यान, रोहा शहर शेजारील खालच्या पट्टयातील रेल्वे बाधीत शेतकऱ्यांची बैठक झाली. त्यात शेतकऱ्यांचे समाधान झाले तरच जमिनी दिल्या जातील, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्याने मध्यस्थी खा मुख्यतः प्रशासन आता नेमकी काय भूमिका बजावतो ? हे लवकरच समोर येणार आहे.
वरसे येथील ग्रामपंचायतच्या सभागृहात सोमवारी अष्टमी ते तळाघर रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला रेल्वे प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष मधुकर पाटील, अँड मनोजकुमार शिंदे, सरपंच नरेश पाटील, अमित मोहिते, सतीश भगत, जनार्दन मोरे, राजेंद्र जाधव, राम नागती, राकेश मोरे, प्रशांत राऊत शेतकरी महिला, पुरुष मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अँड मनोजकुमार शिंदे यांनी प्रारंभी भूमिका स्पष्ट केली. जमिनी द्यायच्या की नाहीत, हे सर्वांनुमते ठरवा. ज्यांना जमिनी द्यायच्या नाहीत, तेही विरोधाची भूमिका घेऊ शकतात. पण शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला, नोकऱ्या, रोजगार, अन्य मागण्या मान्य होत असतील तर विरोध करण्याचे का ? असा सवाल अँड शिंदे यांनी केला. त्यावर अष्टमी हद्दीत असणारा मोबदला सरसकट रोहा, धाटाव एमआयडीसी लगत तळाघर पर्यंतच्या जमिनीला दिला जावा. रेल्वे मार्ग बाधीत जमिनीच्या उर्वरीत जागेला मुख्य मोबदल्याच्या ५० टक्के मोबदला मिळावा. प्रकल्पग्रस्ताला नोकरीत सामावून घ्यावे. स्थानिकांना रोजगाराची प्राधान्याने संधी द्यावी व अन्य महत्वाच्या मुद्यांवर आग्रही ठराव घेण्यात आले. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तरच रेल्वेला जमिनी दिल्या जातील. आपण शेतकरी मागण्यांवर ठाम आहोत, प्रशासनाने आमच्या ठरावातील मागण्यांच्या मुद्यांवर चर्चा करावी, त्यातून समाधानकारक मार्ग निघायला हवे, नाहीतर पुढची भूमिका घेऊ असा ठाम निर्धार समितीचे अध्यक्ष मधुकर पाटील यांनी व्यक्त केला. सोमवारी रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शेतकऱ्यांना अंशतः दिलासा मिळाला. आता प्रशासन मुख्यतः शासनकर्ते खासदार, आमदार, उद्योगमंत्री उदय सामंत शेतकऱ्यांना कितपत न्याय देतात, त्यावर शेतकरी काय भूमिका घेतात ? हे अधिक स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, कांडणे, भालगाव, हाळ वरच्या पट्टयातील विभागात रेल्वे मार्गासाठी अनेक अडचणी निर्माण झाल्याने सोमवारी खालच्या पट्टयातील रेल्वे प्रकल्प बाधीत शेतकऱ्यांची भूमिका आजमावण्यात आली, त्यात प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र ठरावातील मागण्या पूर्ण करण्यावर शेतकरी ठाम राहिल्याने अदानीची रेल्वे प्रथम तळाघरपर्यंत तरी मार्ग सुखकर करते का ? हे पाहावे लागणार आहे, तर ठरावाचे निवेदन प्रशासन यांसह उद्योगमंत्री उदय सामंत मुख्यतः खा सुनिल तटकरेंना देण्याचे ठरल्याने मध्यस्थिची भूमिका बजावत असल्याचे वारंवार स्पष्ट झालेले खा तटकरे प्रकल्पग्रस्तांना कितपत योग्य न्याय देतात, त्यावर शेतकरी किती समाधानी राहतात ? हे पाहणे औत्सूक्याचे ठरणार आहे.